Saturday, February 27, 2010

अब तो एकदिनी क्रिकेट से बंधे रहेंगे दर्शक

संदर्भ-वनडे में सचिन का दोहरा शतक
चन्द्र कान्त शुक्ला
भारत ही क्या अब तो पूरी दुनिया में खुद को क्रिकेट का भगवान साबित कर चुके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने द. अफ्रीका जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ पचास ओवरों के क्रिकेट में दोहरा शतक जमाकर खेल के इस संस्करण के साथ दर्शकों को बांधे रखने का भी काम किया है। वरना क्रिकेट खेलने वाले कई देश तो पचास ओवरों के क्रिकेट से मुंह मोड़ने लगे थे। इंग्लैंड ने तो अपने घरेलू क्रिकेट के फारमेट से इसे विदाई दे ही दी है। आस्ट्रेलिया में भी पूरे सत्र भर ट्वंटी-ट्वंटी क्रिकेट खेला जाने लगा है। क्रिकेट को दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय बनाने के लिए आईसीसी ने कम ओवरों के मैच, रिटायरमेंट ले चुके या टीम से बाहर चल रहे नामी खिलाड़ियों को भेजकर उन देशों में खेलने की शुरुआत की थी वह उसी के लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा था। क्रिकेट का खेल आईसीसी के इन प्रयासों से दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय तो हुआ पर ऐसे कम ओवरों वाले मैच क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों वाले देशों में भी तेजी से लोकप्रिय होते चले गए। ट्वंटी-ट्वंटी वर्ल्ड कप के तुरंत बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के नाम से जो लीग शुरू करने की घोषणा की उसने तो आईसीसी के होश ही उड़ा दिए। पर चूंकि मामला दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट संगठन का था आईसीसी के पास भी कसमसाकर चुप बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। आईसीसी को इतना बेबस मैंने अपनी याद में कभी नहीं देखा था। आईपीएल का तीसरा संस्करण फिर कुछ ही दिनों बाद शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बनी आठ टीमों में से एक के कप्तान सचिन तेंदुलकर हैं। पिछले दो संस्करणों में उनकी टीम मुम्बई इंडियन्स कुछ खास नहीं कर पाई है, और इस बात के लिए सचिन को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। सचिन ने इस फारमेट के लिए बनी देश की टीम से खुद को अलग कर ट्वंटी-ट्वंटी के प्रति अपनी अनिच्छा भी जाहिर कर दी थी। टेस्ट क्रिकेट में एक भी तिहरा शतक नहीं लगा पाने को लेकर कुछ आलोचक उनके सर्वकालिक महान बल्लेबाज होने को लेकर उंगलियां उठाते रहे हैं, ऐसे में क्रिकेट का जो संस्करण सचिन को सबसे ज्यादा भाता है उसमें सर्वकालिक महान बल्लेबाज कहलाने का मौका उनके पास था जो दोहरा शतक जड़कर सचिन ने पा लिया है। इस उपलब्धि के बाद समकालीन और पूर्व क्रिकेटरों समेत समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं भी सचिन के लिए उत्साहवर्धक हैं, जो उन्हे क्रिकेट में और कुछ नया कर दिखाने को प्रेरित करेंगी। दोहरा शतक ठोंककर सचिन ने यह तो साबित कर ही दिया है कि उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है। हम भी दुआ करते हैं कि अपने बेटे अर्जुन के तैयार होते तक सचिन देश के लिए क्रिकेट खेलते रहें।

Thursday, February 18, 2010

जीत गया टेस्ट क्रिकेट...

चन्द्र कान्त शुक्ला
बादशाहत की जंग, टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप आदि अनेक नाम दिए गए थे भारत-द. अफ्रीका टेस्ट सीरीज को। देश के सबसे बड़े स्टेडियम में सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट के अंतिम दिन गुरुवार को इस खेल के रोमांच ने साबित भी कर दिया कि वाकई इस सीरीज को दिए गए उक्त नामों में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इस सीरीज से टेस्ट क्रिकेट की अंतरराष्टÑीय रैंकिंग में नम्बर वन टीम का फैसला तो होना ही था पर मेरा मानना है कि टेस्ट क्रिकेट के भविष्य का फैसला भी हो गया। फटाफट क्रिकेट, रोचक क्रिकेट, बीसमबीस के इस दौर में भी टेस्ट मैच देखने के लिए जब ईडन गार्डन लगभग भर जाए तो इसे मैं टेस्ट क्रिकेट की जीत ही कहूंगा। वर्ना तो संगठन वाले ठाने बैठे हैं कि कब दर्शकों की संख्या घटे और हम इसकी आड़ में क्रिकेट के इस संस्करण को बंद कर दें। वर्तमान में खेल रहे लगभग सभी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को ही असली क्रिकेट, खिलाड़ी की असली परीक्षा लेने वाला संस्करण मानते हैं, पर संगठन के कमाई वाले फारमेट से इसका तालमेल ज्यादा दिनों तक शायद ही बैठ पाए। अब यह तो खिलाड़ियों के हाथ में ही है कि वे अपने इस पसंदीदा संस्करण को कितने दिनों तक बचाए रख पाते हैं। वो तो देश भर के क्रिकेट प्रेमियों का दबाव था जो द। अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में बीसीसीआई को दो टेस्ट मैच जुड़वाने पड़े वर्ना मेहमान तो सिर्फ पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलने ही आ रहे थे। बीते और वर्तमान सत्र में भारतीय टीम का जो कार्यक्रम तय हुआ था उसके मुताबिक तो यह लगने लगा था कि बीसीसीआई का टेस्ट क्रिकेट से मोहभंग हो गया है। बादशाहत के बहाने ही सही अभी कुछ और सालों के लिए तो टेस्ट क्रिकेट को जीवित रखने की नींव इस सीरीज ने रख ही दी है।
अमला के हौसले को सलाम
तीन पारियां, एक दोहरा शतक, दो शतक... उस पर भी दो बार नाबाद... है न कमाल का प्रदर्शन। फटाफट क्रिकेट से प्रभवित इस दौर में टेस्ट भी कम से कम वनडे मैचों की तरह तो खेला जाने ही लगा है। चार रन, पांच रन प्रति ओवर की औसत से रन बन रहे हैं। 95 फीसदी मैचों के नतीजे आने लगे हैं, ऐसे दौर में घुमावदार भारतीय पिचों पर 12-14 घंटे बल्लेबाजी करना वाकई बड़े हौसले का काम है। ऐसा हाशिम अमला ने एक बार ही नहीं बल्कि दो टेस्ट मैचों की तीनों पारियों में कर दिखाया। उनके इस प्रदर्शन को दोनों मैचों में मैन आफ द मैच और मैन आफ द सीरीज से नवाजा जाना उनकी प्रतिभा का वास्तविक सम्मान है।
पहली बार हौसला टूटता दिखा मिस्टर कूल का
हर परिस्थिति में धीर गंभीर बने रहने और हौसला न खोने के चलते मि. कूल कहे जाने वाले भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी का हौसला भी गुरुवार को उस वक्त टूटता दिखा जब अंगद की तरह पांव जमाए खड़े हाशिम अमला का साथ ग्यारहवें नम्बर का खिलाड़ी मोर्न मोर्केल घंटे भर तक निभा गया। धोनी ने अपने हर अस्त्र का इस्तेमाल करके देख लिया, यहां तक कि सीरीज में पहली बार सचिन से भी गेंदबाजी करा ली किंतु नतीजा सिफर ही रहा। वह तो भला हो सूर्य देव का जिन्होंने बखूबी साथ निभा दिया वर्ना कहीं पहले तीन दिनों की भांति वक्त से पहले ही अस्ताचल गामी हो गए होते तो फिर धरा रह जाता बादशाहत बरकरार रखने का सपना।

Wednesday, February 17, 2010

चलो काई तो सोच रहा है दूर की

चन्द्र कान्त शुक्ला

मानव संसाधन मंत्रालय पिछले लम्बे समय से विवादों का पर्याय बन गया था। इस पद को सुशोभित करने वाले सर्वश्री मुरली मनोहर जोशी और श्रीमान अर्जुन सिंह ने सारी ऊर्जा पार्टी का एजेंडा लागू करने में ही लगा दी। दोनों में भगवाकरण और मुस्लिम तुष्टिकरण में एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ ही लगी रही। एक भी उल्लेखनीय कार्य दोनों ही नहीं कर पाए। अब यह देखकर अच्छा लग रहा है कि नए मानव संसाधन मंत्री कुछ तो हाथ-पैर मार रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं पर सराहनीय पहल के बाद प्रवेश परीक्षाओं और एक समान पठ्यक्रम पर उनकी पहल यदि सिरे चढ़ती है तो आने वाली पीढ़ियों का कुछ तो भला होगा ही। यदि सिरे चढ़ती है यहां मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में कुछ अच्छी योजनाएं महज इसलिए लागू नहीं हो पार्इं क्योंकि अनेक राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं और सियासी वजहों से उन्हें केंद्र सरकार की हर नीति का विरोध ही करना होता है।

Tuesday, February 16, 2010

कलाई के जादूगर की बाजीगरी

कलात्मकता और आक्रामकता का अनूठा मिश्रण है लक्ष्मण की बल्लेबाज़ी
चंद्रकांत शुक्ला
मंगलवार को ईडन गार्डन में वीवीएस लक्ष्मण ने कलात्मकता से भरी एक और शानदार पारी खेली। इस समय टेस्ट क्रिकेट में भारत के प्रमुख प्रतिद्वंदी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लक्ष्मण के बल्ले से यह शानदार पारी फिर ऐसे समय में निकली, जब टीम को प्रतिष्ठा की लड़ाई में बने रहने के लिए उसकी नितांत आवश्यकता थी। लक्ष्मण की कलात्मक बल्लेबाजी का ही यह कमाल था कि सैकड़ा पूरा होने पर दर्शकों के अलावा दिन भर फील्डिंग करते हुए पसीने से तरबतर अफ्रीकी खिलाड़ी भी तालियां बजाते नजर आए। वर्ना आजकल तो क्रिकेट में ऐसे दृश्य दुर्लभ ही हो गए हैं। लक्ष्मण की इस पारी का महत्व भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल से भी समझा जा सकता है जहां शतक पूरा होते ही हर खिलाड़ी जोशीले अंदाज में तालियां पीट रहा था। इतना जोश तो भारतीय खेमे में सचिन का शतक पूरा होने पर भी आजकल नहीं दिखता। साथ में बल्लेबाजी कर रहे कप्तान धोनी को ऐसे ही एक मजबूत खम्भे की जरूरत थी जो उनका रन बनाने में भी भरपूर साथ दे सके और लक्ष्मण ने धोनी को निराश नहीं किया। वैसे तो ईडन गार्डन लक्ष्मण को सदा ही रास आता रहा है, किंतु इस पारी के साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण रिकार्ड भी अपने नाम कर लिया। लक्ष्मण इस मैदान में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैने लक्ष्मण की आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई दो सौ इक्यासी रनों की वह ऐतिहासिक पारी भी देखी थी, आज उस पारी के एक-एक शाट्स मेरे जेहन में उभर रहे थे। लक्ष्मण आज भी अपनी बल्लेबाजी में उतने ही तल्लीन थे। उनकी कलाई में आज भी वैसी ही लोच और लचक मौजूद है जिसके दम पर वे दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के माथे पर पसीने की बंूदें ही नहीं बल्कि धार निकालने का माद्दा रखते हैं। इसी वजह से उनकी शैली को मैं आक्रामकता भरी कलात्मक बल्लेबाजी का नाम देता हंू। बहरहाल इस मैच की बात करें तो पहली पारी में गेदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने भी अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर दिया है और मैच जिताने का जिम्मा फिर गेदबाजों के पाले में डाल दिया है।

Friday, June 12, 2009

शिक्षा पद्धति को टेंसन

रोजगार ही नहीं संस्कार भी हो शिक्षा में

विनोद डोंगरे
प्रैल के खत्म होते ही शिक्षा सत्र भी खत्म हो जाता है। नए शिक्षा सत्र के लिए तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। हमेशा की तरह इस वर्ष भी चारों ओर 'शिक्षा प्रतिष्ठानों का जोर-शोर शुरू हो चुका है। छोटे-बड़े विद्यालय हजारों-लाखों की तादाद में अनेक फीचर्स (विशेषताएं) देने की बात कहते हुए बाजार में कुद पड़े हैं। कोई अंग्रेजी बोलने की शिक्षा मुफ्त में देने की बात कर रहा है, तो कोई कंप्यूटर का ज्ञान। कहीं पढ़ाई के साथ रोजगार देने की योजनाएं बताई जा रहीं हैं, तो कहीं पढ़ाई पूरी होते ही रोजगार। हमारा भारतवर्ष वह देश है, जहां किसी समय गुरूकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी और विद्यार्थी का सर्वंगीर विकास होता था। उसे बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ नैतिक रूप से भी इतना सबल बना दिया जाता था कि वह बालक बाहरी एवं आंतरिक संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर सकता था, किंतु वर्तमान शिक्षा देश के छात्रों को सही दिशा में नहीं ले जा रही है। वह उनके चरित्र का पूर्ण विकास नहीं कर रही है। वह देश की मिट्टी और संस्कृति से पीछे चली गई है। यह शिक्षा चरित्र का निर्माण नहीं करती, श्रम की प्रतिष्ठा नहीं कर रही है और यह शिक्षा पद्धति देशभक्त पैदा करने में भी असंदिग्ध रूप से असफल रही है। इसी तारतम्य में यह भी ध्यान देने योग्य है कि मध्यप्रदेश में हाईस्कूल का परीक्षा का परिणाम खराब आने के बाद करीब आधा दर्जन छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। इस मामले को लेकर राज्य में परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का विचार करना पड़ रहा है। ऐसी भी बातें हो रहीं है कि कृपांक ५ से बढ़ाकर २० कर दिए जाने से सवा लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सकते हैं। जाहिर है कि कृपांक में वृद्धि छात्रों को किसी तरह परीक्षा में उत्तीर्ण करने का एक उपक्रम मात्र है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी तरह से उत्तीर्ण कर देने से समस्या का हल हो जाएगा? वर्तमान शिक्षा पद्धति भारतीय समाज रचना और संस्कृति से मेल नहीं खाती। इसमें असंख्य खामियां हैं। यह सही है कि शिक्षा का रोजगारपरक होना आवश्यक है, लेकिन संस्कार, नैतिकता और राष्ट्रप्रेम की भावना से इतर सिर्फ और सिर्फ धनोपार्जन की ही शिक्षा क्या देश और समाज के हित में हैं॥?दरअसल, वर्तमान शिक्षा पद्धति के जनक लॉर्ड मैकाले ने रक्त और त्वचा से भारतीय किंतु आदर्श, अभिरूचि और मान्यता में यूरोपीय पीढ़ी तैयार करने की दृष्टि से एक ऐसी शिक्षा पद्धति भारतीय समाज पर थोपी जिसके परिणामस्वरूप इस देश के तत्वज्ञान, संस्कृति तथा जीवन आदर्शों से कटी पीढ़ी का निर्माण होता जा रहा है। वह पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से अधिकाधिक धनोपार्जन करने की जुगाड़ में लगी रहती है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए निजी क्षेत्र के ज्यादातर विद्यालयों की वस्तुस्थिति से अवगत हुआ जा सकता है। ज्ञात सत्य है कि कस्बाई इलाकों में संचालित होने में वाले अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में बतौर शिक्षक या प्राध्यापक ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है, जो स्वयं कहीं दूसरी जगह अध्ययनरत होते हैं। उनमें से अधिसंख्य ऐसे होते हैं, जो अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहां पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। यानि, उनकी रूचि न तो शिक्षण में होती है, न ही वे इसके जानकार होते हैं। हद तो यह कि कई स्थानों पर मात्र हायर सेकंडरी स्कूल तक की पढ़ाई किए या कर रहे छात्रों को भी अध्यापन जैसे कार्य के लिए रखे जाने के उदाहरण मिलते हैं। अध्यापन कोई मामूली कार्य नहीं है। वह बेहद गंभीर और अनुभवपूर्ण दायित्व है। शिक्षकों को समाज के निर्माता की संज्ञा यूं ही नहीं दिया गया है। गुरू गोबन्द दोऊ खड़े...जैसे श्लोक यूं नहीं बने हैं। लेकिन जो स्वयं अध्ययन कर रहे हों, उनके पास अध्यापन का गंभीर और दूरदर्शी अनुभव की कल्पना उचित नहीं है। हालांकि इनमें से ऐसे भी होते हैं, जिनकी अध्यापन शैली बेहतर होती है। लेकिन वैसे बिरले ही पाए जाते हैं। एक संस्थान में नियुक्त सारे पार्ट टाइम अध्यापक ऐसे नहीं हो सकते। जबकि होना सभी को चाहिए। जब विद्यालयों के अध्यापक ही स्तरीय न हों, तो अध्यापन में स्तर कहां से होगा। विद्यालय प्रबंधन इसलिए ऐसे कथित अध्यापकों की औन-पौन वेतन में नियुक्ति कर लेते हैं, क्योंकि उनकी न तो वेतन को लेकर कोई शर्तें होतीं हैं, न ही कोई अन्य सुविधाओं को लेकर। इधर, छात्रों से भारी-भरकम शुल्क लेकर बेहतर शिक्षा का दावा करने वाले ऐसे 'शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के लिए भी यह लाभप्रद होता है क्योंकि उनका तो ध्येय ही धनोपार्जन होता है, न कि बेहतर शिक्षा देना। मध्यप्रदेश में छात्रों के आत्महत्या करने के मामलों ने शिक्षा की सरकारी व्यवस्था की ओर भी ध्यान खींचा है। और, आत्महत्या भले मध्यप्रदेश में हुए हों, पर शिक्षा के मौजूदा हालात देश के कई दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे ही हैं। उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तराखंड और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ जैसे देश के राज्य इनमें शामिल हैं। बेहतर शैक्षणिक वातावरण की कमी कि इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि जिनकी स्वयं की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होती है, ऐसे लोग अध्यापन के क्षेत्र नहीं आना चाहते हैं। वे अध्यापन के क्षेत्र में इसलिए नहीं आना चाहते, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों की बनिस्पत इसमें पैकेज नहीं है। यानि, इस क्षेत्र में आने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, बाकी क्षेत्रों में भाग्य आजमाने के बाद असफल होने पर बीएड, एमएड आदि का सहारा लेते हुए शिक्षा के क्षेत्र में घुस जाते हैं। उनका उद्येश्य विशुद्ध रूप से नौकरी करना ही होता है। स्वावभाविक तौर पर उनकी मन में यह भावना भी रहती होगी वे ऐसी नौकरी कर रहे हैं, जहां वेतन दूसरे सेक्टर की अपेक्षा कम है। कहने का मतलब, सरकार को शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बाकी चीजों के साथ-साथ वेतन व दूसरी सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। बेहतर समाज की परिकल्पना में पहली आवश्यकता बेहतर शिक्षा की है। शिक्षा ऐसी हो जिसमें नैतिकता, संस्कार, साहस और राष्ट्रप्रेम की भावना समाहित हो। क्योंकि, किताबी ज्ञान से विद्यार्थी उपाधियां तो प्राप्त कर सकता है किंतु समाज के उत्तरदायित्वों को पूरी करने की क्षमता का विकास उसमें नहीं हो पाता है। आज भारत युवाओं का देश है। यहां २५ वर्ष उम्र के सर्वाधिक युवा हैं। ३५ प्रतिशत आबादी १४ वर्ष उम्र की है। ५५ प्रतिशत आबादी काम करने वालों की है। इतनी युवा और श्रम शक्ति होने के बावजूद हम इतने दुर्बल क्यों है॥? हम संकटों से सामना करने की बजाय उससे दूर क्यों भाग रहे हैं..? हममें सम्राट चंद्रगुप्त, आर्यश्रेष्ठ चाणक्य की संकल्पशक्ति का लोप क्यों हो गया है..? हम क्यों भूल गए कि किसी समय हमारा देश ज्ञान-विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। यह वही भारत देश है, जहां नालंदा, तक्षशिला एवं हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के उच्चस्तरीय केंद्र थे, जहां कभी लगभग ५ दर्जन विषयों की शिक्षा दी जाती थी एवं विश्व भर के हजारों विद्यार्थी यहां पढऩे आते थे। जान-बूझकर एक षडयंत्र के तहत हमें यह सब भुला दिया गया है। हमें भुला दिए गए हमारे आदर्श, हमें आज याद नहीं हमारे प्रेरणा पुंज। भक्त प्रह्लाद से शिक्षा लेने वाला बालक क्या कभी आत्महत्या करने की सोच सकता है॥? सूरज को मुंह में समा लेने वाले बाल हनुमान का स्मरण विद्यार्थी को हो जाने पर क्या वह संकट के सामने नतमस्तक हो सकता है..? सिंह से लडऩे एवं शेरनी का दूध निकाल लेने वाले शिवा के शिवाजी बनने का पाठ यदि पाठ्यपुस्तकों में होता तो फिर इतनी कमजोर पीढ़ी हमारे सामने नहीं होती। हमारे यहां प्राचीन समय से विद्यार्थी, शिक्षक एवं शिक्षास्थल एक अनुशासित समुह के रूप में काम करते आए हैं, किंतु आज शिक्षास्थल पूर्णत: व्यावसायिक, विद्यार्थी स्वार्थी और शिक्षक किताबी ज्ञान देने वाले मास्टर हो गए हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और कुछ काल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु का पांव कब उसे कुचल दे, कोई नहीं जान सकता। मनुष्य जीवन ईश्वर का एक अनुपम उपहार है। मनुष्य को ही परमात्मा ने यह क्षमता प्रदान की है कि वह मृत्यु को भी परे ढकेल कर अमृत्व को प्राप्त करें। इतिहास और श्रे ष्ठ पुरुषों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की उन्नति के लिए कुछ गुण अत्यावश्यक हैं। वे गुण ही मानवता की कसौटियां है। जिसके पास ऐसे गुण जितने होंगे, वह व्यक्ति उतना ही श्रे ष्ठ होगा।

Saturday, June 6, 2009

कुलपतियों को टेंसन



गिरी कुलपति पद की गरिमा


चंद्रकांत शुक्ला, रायपुर।


समय था जब किसी विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात बड़ी प्रेरणादायी होती थी. आप खड़े होकर पूरे मान-सम्मान के साथ उन्हें सुनते थे. दुर्भाग्य से अब ऐसा नहीं है. वजह जो भी हो, कुलपति अब प्रेरित नहीं करते.ईमानदारी से कहा जाए तो आज एक हद तक स्थिति यह है कि आप कुलपति से मुलाकात करने के बजाए उनसे बचना चाहेंगे. कुलपति के रूप में एक संस्था में पतन का सिलसिला कुछ समय पहले शुरू हुआ और आज की तारीख में इस संस्था को लगा रोग संभवत: आखिरी चरण में प्रवेश कर गया है.
शिक्षा व्यवस्था में रुचि रखने वाले सभी लोगों को इस पर चिंतित होना चाहिए कि कभी संस्थान का पर्याय माने जाने वाले कुलपति पद की गरिमा बड़ी तेजी से गिरी है. अगर कोई शैक्षिक संस्थान अपना पुनरुद्धार चाहता है तो उसे कुलपति कार्यालय में सुधार से इसकी शुरुआत करनी होगी. कोई भी आर्थिक राहत और शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की तीव्र गति तब तक संभव नहीं है जब तक कुलपति के पद की खोई हुई गरिमा फिर से स्थापित न की जाए. भारतीय शिक्षा के भविष्य का प्रत्यक्ष संबंध संस्थान के कुलपति पद के सम्मान से जुड़ा है. यह सुधार कार्यक्रम नई सरकार की प्राथमिकताओं में आना चाहिए. दस केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति विवादों से घिरी रही है. जिस तत्परता के साथ तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने ये नियुक्तियां की थीं, उससे भौंहें तननी ही थीं. जिस प्रकार से कुलपतियों की नियुक्तियां की जा रही हैं उससे सामान्य विश्वविद्यालयों की साख पर गंभीर संकट खड़ा हो रहा है. निजी विश्वविद्यालयों की हालत तो और भी दयनीय है. सर्वोच्च पद सामान्यतया उस व्यक्ति के पास होता है, जिसकी काबिलियत विश्वविद्यालय के प्रवर्तक का करीबी और वफादार होना है. मुझे अधिक चिंता कृषि विश्वविद्यालयों की है. कृषि विज्ञान और अनुसंधान प्राथमिक रूप से कुलपति की नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है. यह न केवल अनुसंधान की उपयोगिता और महत्ता निर्धारित करता है, बल्कि एक तरह से देश की खाद्य सुरक्षा और 60 करोड़ किसानों की आजीविका के लिए भी जिम्मेदार है. कुछ समय पहले तक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति एक राजनीतिक कवायद मानी जाती थी. कई सालों से मैं देख रहा हूं कि कुलपतियों की एकमात्र योग्यता राजनीतिक नेतृत्व से निकटता रह गई है. इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर कुलपति का नामांकन और चयन प्रक्रिया महज एक स्वांग में तब्दील हो गई है.उदाहरण के लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला देखें. यह बेहद प्रतिष्ठित संस्थान रहा है. टीएनएयू देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों में से एक था. देश के अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह टीएनएयू में भी शोध और शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, किंतु मैंने यह अपेक्षा नहीं की थी कि यह गिरावट इस सीमा तक पहुंच जाएगी कि कृषि मंत्री का निजी सचिव खुद को इस पद पर नियुक्त कराने में करीब-करीब कामयाब हो सकता है. यह तो टीएनएयू के शिक्षकों की तरफ से उठे तीव्र विरोध के कारण ही ऐसा होने से बच गया. टीएनएयू एक अपवाद है. अधिकांश विश्वविद्यालयों में ऐसे कुलपतियों की नियुक्ति की जा रही है, जो इनके लायक नहीं हैं. यही प्राथमिक कारण है कि कृषि विश्वविद्यालय सार्थक शोध में विफल हो रहे हैं. असल में अधिकांश कृषि विश्वविद्यालय निजी बीज कंपनियों के क्रियाकलापों को दोहरा भर रहे हैं. कुलपति के प्रति आदर भाव अब बीते दिनों की बात हो गया है. कुछ साल पहले जब हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति डीआर भुंबला ने अचानक इस्तीफा दे दिया था तो इसके विरोध में वहां के छात्रों ने हड़ताल कर दी थी. यह एक असाधारण घटना थी. मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि छात्र एक कुलपति को रोकने के लिए आंदोलन शुरू करें. हां, ऐसे तो बहुत से मामले हैं जब छात्रों ने कुलपति को हटाने के लिए हड़ताल की हो. पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना के कुलपति के पद पर कार्य कर चुके विख्यात प्रशासक डा. एमएस रंधावा ने एक मजेदार घटना सुनाई थी. एक दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने वाईएस परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चरल साइंस एंड फोरेस्ट्री, सोलन के कुलपति की नियुक्ति के संबंध में उनसे सलाह मांगी. राज्यपाल ने तीन नामों का विकल्प रखा. डा. रंधावा को जो उपयुक्त लगा उसका सुझाव दिया. कुछ दिनों बाद वह अखबार में यह पढ़कर दंग रह गए कि इस पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई थी.
आम चुनाव की तरह ही कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां खास उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाने तथा उसके पक्ष में दबाव डालने के काम में लग जाती हैं. शोध कार्ययोजना से उन्हें क्या लेना-देना!
अगर आप चकित हैं कि किस प्रकार कुलपतियों की नियुक्ति होती है तो इस प्रक्रिया की तह में जाने की जरूरत है। दिखावे के लिए तो चुनाव प्रक्रिया योग्यता के आधार पर होती है. द इंडियन काउंसिल फार एग्रीकल्चरल रिसर्च सामान्य तौर पर तीन नामों का एक पैनल बनाती है. ये नाम उस राज्य के राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं जिसमें विश्वविद्यालय होता है. विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते उपराज्यपाल ही अंतिम फैसला लेते हैं, जबकि व्यवहार में प्रदेश के मुख्यमंत्री की राय ही सर्वोपरि मानी जाती है. सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री की पसंद आईसीएआर को पहले ही बता दी जाती है और उम्मीदवारों का चुनाव करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है. कुछ समय से पेशेवर योग्यता को ताक पर रख दिया गया है. सच यह है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के मुकाबले कुलपति बनना आसान है, किंतु मुझे यह बात परेशान करती है कि जिस पद की कभी अभिलाषा की जाती थी, अब वह बिकाऊ हो गया है. राजनीतिक निकटता ही एकमात्र मापदंड नहीं है. आप कितना खर्च कर सकते हैं, इससे भी अंतिम फैसला प्रभावित होता है. कई कुलपतियों ने मुझे बताया है कि विश्वविद्यालय के प्रमुख होने के लिए कितनी रकम खर्च करनी पड़ती है. आम चुनाव की तरह ही कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां खास उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाने तथा उसके पक्ष में दबाव डालने के काम में लग जाती हैं. शोध कार्ययोजना से उन्हें क्या लेना-देना! उन्हें तो बस कंपनी के व्यापारिक हितों की चिंता होती है. यद्यपि यह हरेक मामले में सही नहीं है, किंतु यह विडंबना है कि अधिकांश मामलों में कुलपति रुपयों से भरे सूटकेस लेकर चलते हैं. मैं किसी भी तरह कुलपति पद की अवमानना करना नहीं चाहता, क्योंकि इस पद को धारण करने वाले सभी व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, किंतु गलत कार्यों की अनदेखी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा. पता नहीं इस सड़न को कौन बंद करेगा, किंतु इस पर असहमति की गुंजाइश नहीं है कि इस संस्थान को बचाने की सख्त जरूरत है. देश का भविष्य इस पर निर्भर है कि यहां शिक्षा का क्या स्तर होगा? शिक्षा की गुणवत्ता मुख्यत: कुलपतियों की योग्यता पर निर्भर करती है. घटिया श्रेणी के कुलपतियों के भरोसे हम महाशक्ति बनने की उम्मीद नहीं कर सकते.

Sunday, May 31, 2009

निजी एनर्जी कंपनियों को टेंसन

बिजली सबसे सस्ती छत्तीसगढ़ में
चंद्रकांत शुक्ला, रायपुर
देश में एक तरफ जहां बिजली का बेहद संकट महसूस किया जा रहा, दरो में बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ देश का ऐसा ऊर्जा समृद्ध राज्य है, जहां दरों के मामले में आम उपभोक्ताओं से लेकर बड़े उद्योगों को राहत दी गई है।छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एसके मिश्रा ने शनिवार को नई दरें घोषित कीं। विद्युत मंडल के विखंडन के पश्चात बिजली की दरों को लेकर आम जनता में भी यह धारणा थी कि बिजली महंगी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने ५०० यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की दर में ५ पैसे प्रति यूनिट की कमी की है, वहीं प्रतिमाह ७०० यूनिट से अधिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में १० पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। मीटर किराए में छूट का लाभ २४ लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। १०० यूनिट तक खपत करने वाले छोटे गैर घरेलू उपभोक्ताओं (पान व किराना दुकान आदि) के लिए नया टैरिफ प्लान बनाया गया है। इसमें उन्हें पुरानी दर की तुलना में ९५ पैसे प्रति यूनिट की दर से राहत मिलेगी। ५०० यूनिट तक प्रतिमाह खपत करने वाले गैर घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में ४५ पैसे प्रति यूनिट व इससे अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की विद्युत दर में २५ पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। कृषि पंपों की विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई दरों में छोटे औद्योगिक उपभोक्ता जैसे आटाचक्की, हालर व आरा मिल चलाने वालों को राहत दी गई है। सीमेंट व स्टील उद्योगों को छोड़कर मल्टीस्टोरी फ्लैट, हास्पिटल, कॉलेज, शासकीय कार्यालय और कम लोड फैक्टर वाले उद्योगों को (दिन में चलने वाले) १० पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। उच्चदाब स्टील उद्योगों को लोड फेक्टर इंसेंटिव में १० पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। पौधरोपण, मुर्गीपालन, मत्स्य उद्योग, डेयरी, टिशुकल्चर, बायो टेक्नोलॉजी व सेरीकल्चर आदि के लिए रियायती दरें लागू की गई हैं। अब अस्थायी कनेक्शन के लिए एक साल के बजाय तीन महीने का बिल जमा करना होगा। बिजली बिल का अग्रिम भुगतान करने पर पांच फीसदी की दर से अग्रिम राशि में छूट दी जाएगी। अब बिजली बिल एक रुपए के स्थान पर १० के गुणांक में जारी किए जाएंगे। वार्षिक आवश्यकता से अधिक राजस्व होने के कारण टैरिफ स्टेबलाइजेशन फंड का प्रावधान किया गया है। इससे वर्तमान बिजली की दरों को भविष्य में स्थिर रखा जा सकेगा। नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मीटर की जांच करने पहुंचे अफसर पूरे घर में घुसकर जांच नहीं कर सकते। मीटर लगने से पूर्व ही औसत खपत जानने के लिए घर का निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मीटर लगने में देरी या अन्य शिकायतें आम जनता आयोग से कर सकती हैं और आयोग त्वरित कार्रवाई करेगी।
फिर भी १०५ करोड़ का फायदा
विद्युत उत्पादन कंपनी ने २०१९ करोड़ की राजस्व आवश्यकता बताई थी, वहीं विद्युत पारेषण कंपनी ने २८३ करोड़ रुपए राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव रखा था, जबकि वितरण कंपनी ने ४४६० करोड़ रुपए राजस्व आवश्यकता का आकलन किया था। वितरण कंपनी ने कहा था कि प्रचलित टैरिफ के आधार पर कंपनी को अपेक्षित आय में ८२५ करोड़ का घाटा होगा। वितरण कंपनी ने नई दरों में २२।६९ फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। आयोग ने प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद पाया कि वितरण कंपनी को ३६८२ करोड़ रुपए राजस्व की आवश्यकता है। इस लिहाज से भी १०५ करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, चंकि राजस्व घाटा नहीं है, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ाया गया।